"From Fieldwork to Mutual Learning: Working with PRATEC"
This paper places the work of a Peruvian NGO (PRATEC), with which the author collaborates, within a broad context of the theory of knowledge.
This paper places the work of a Peruvian NGO (PRATEC), with which the author collaborates, within a broad context of the theory of knowledge.
In this paper, Michael Haley and Anthony Clayton discuss the role of NGOs in environmental policy failures in Jamaica.
In this article, Magnus Bostrom analyses the role of envrionmental organisations since the early 1960s.
In this paper Tee Rogers-Hayden and John R. Campbell use the case of New Zealand’s Royal Commission on Genetic Modification to explore the application of science discourses as used by environmental groups.
This historiographical essay outlines and discusses major trends within European environmental history by highlighting recent discussions and future possibilities regarding collaboration across national borders and contexts, and ultimately arguing for more transnational cooperation within the field of environmental history.
In this special issue on Disempowering Democracies, Melis Ece, James Murombedzi and Jesse Ribot show how, though all major agencies intervening in community-based and carbon forestry – such as international development agencies, conservation institutions, and national governments – state that their interventions must engage local participation in decision making, forestry interventions conversely weaken local democracy.
Monika Krause and Katherine Robinson follow up on the observation that charismatic species attract a disproportionate amount of attention and resources in international conservation by investigating how cultural schemas and organizational routines shape resource allocation in conservation more broadly.
In this Special Section on the Green Economy in the South, Brett Sylvester Matulis considers Costa Rica’s national “payments for ecosystems services” (PES) programme. He explores World Bank / Costa Rica relations and market-oriented interventions to the financing of ecosystem service payments and explains that (despite inherent contradictions inhibiting market formation) neoliberal actors within the state can still implement mechanisms designed to approximate markets.
Bas Verschuuren reviews the book World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights, edited by Stefan Disko and Helen Tugehndhat.